modi government reservation for upper caste lok sabha elections, सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, मोदी सरकार ने किया ऐलान सामान्य जाति को मिलेगा आरक्षण, रिजर्वेशन
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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल ही में हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों ने केंद्र की बीजेपी सरकार को हैरानी में डाल दिया है। वैसे तो सभी दल अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनाव में झोंक देना चाहते हैं।
नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल ही में हुए पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणामों ने केंद्र की बीजेपी सरकार को हैरानी में डाल दिया है। वैसे तो सभी दल अपनी पूरी ताकत लोकसभा चुनाव में झोंक देना चाहते हैं।
10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा
लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह अपनी दिल्ली की कुर्सी नहीं
गवांना चाहती है। इसी लिए मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है वो सभी को हैरान करने
वाला है। जी हां मोदी सरकार ने अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण
देने की घोषणा की है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार की यह आरक्षण पॉलिसी फिलहाल महज एक
घोषणा ही मान सकते हैं क्योंकि जिस 10 फीसदी आरक्षण देने की बात पीएम मोदी ने की है,
वह
आर्थिक आधार पर की है जो कि अभी आर्थिक आधार में आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान
में नहीं हैं।
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संविधान सुधार बिल ला सकती है सरकार
इसके लिए सरकार कल मंगलवार को संसद में संविधान सुधार बिल भी ला सकती
है। हालांकि यह बिल पास होता है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मालूम हो कि
कल मंगलवार संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से
पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट
की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण
दिया जाएगा।
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आर्थिक आधार पर दिया जाएगा आरक्षण
ध्यान दें कि ये आरक्षण ऐसे सवर्णों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से
कमजोर होगें, यानी कि आरक्षण
आर्थिक आधार पर दिया जाएगा। आपको बता दें
कि पिछले वर्ष 2018 में SC/ST एक्ट को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए यथावत लागू
रहने का निर्णय लिया था। जिसेस सवर्णों ने नाराजगी जाहिर की थी। विरोध प्रदर्शन
हुए थे।
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गौर करें कि मंगलवार को सरकार संविधान संशोधन बिल संसद में पेश कर
सकती है। हालांकि मंगलवार संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। मोदी सरकार ये
आरक्षण आर्थिक आधार पर ला रही है जबकि संविधान में फिलहाल ऐसी व्यवस्था नहीं है।
संविधान में जाति के आधार आरक्षण की व्यवस्था है। सरकार को इसको लागू करने के लिए
संविधान में संशोधन करने पड़ेंगा। राजनीति के विद्वान इसको लोकसभा चुनाव से जोड़कर
देख रहे हैं।
